जलवायु परिवर्तनः नेपाललाई राहत होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ

चन्देश्वर पासमानः डोटीम (DOTIM) संयोजक

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर अहिले कुनै टाढाको सम्भावित संकट मात्र रहेन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका हिमालदेखि मधेससम्म देखिन थालेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँको मात्रा र हिमनदीमा देखिएका असामान्य परिवर्तन, नदी प्रणालीमा आएको उतारचढाव तथा बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का घटनाले नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशलाई गम्भीर दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ।

भदौ १० गतेको महाविपद्ले पनि हामीलाई प्रकृतिमा भइरहेको असामान्य परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमप्रति अझ गम्भीर बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। एकातर्फ हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र जलप्रवाहमा परिवर्तन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मधेसमा भूमिगत जलस्तर निरन्तर घट्दै गएको चिन्ता बढिरहेको छ। पानीको स्रोतमा आएको यस्तो परिवर्तन भविष्यमा खानेपानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा र मानव जीवनमै गम्भीर संकट निम्त्याउने संकेत हो।

नेपालको जोखिम यतिमै सीमित छैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प, डढेलो, खडेरी, अत्यधिक वर्षा तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का घटना र जोखिम बढ्दै गएका छन्। हिमाल, वन, नदी, जलस्रोत तथा प्राकृतिक सम्पदामा भइरहेको क्षयीकरणले हाम्रो पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, पूर्वाधार, जनजीवन र भावी पुस्तामाथि पर्ने निश्चित छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्न कति योगदान गरेको छ र त्यसको मूल्य कति चुकाइरहेको छ?

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वका ठूला औद्योगिक तथा विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै ठूलो रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाल पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अनियमित वर्षा हुने, बाढी–पहिरो जाने र पानीका स्रोतमा परिवर्तन आउने जस्ता समस्या नेपालका लागि अस्तित्वसँग जोडिएका विषय बन्दै गएका छन्।

जलवायु संकटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने देशहरूले यसको समाधानको जिम्मेवारी पनि बढी लिनुपर्छ। यही अवधारणा नै जलवायु न्याय (Climate Justice) को मूल आधार हो।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चहरूमा केवल राहत, दान वा सहयोगको अपेक्षा गर्ने नीति मात्र अपनाउनु हुँदैन। नेपालले आफ्नो अधिकारका रूपमा जलवायु क्षतिपूर्ति, क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage), जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरणको स्पष्ट र प्रभावकारी माग उठाउनुपर्छ।

नेपाललाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ।
नेपाललाई राहत होइन, क्षतिपूर्ति चाहिएको छ।
नेपाललाई आश्वासन होइन, जिम्मेवार राष्ट्रबाट ठोस प्रतिबद्धता चाहिएको छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तहमा पनि दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी हिमाल, पहाड र मधेसका फरक–फरक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ। मधेसमा भूमिगत पानीको संरक्षण, वर्षाको पानी संकलन, नदी तथा सिमसार संरक्षण, वन विस्तार र दिगो कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

साथै विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्वतयारी, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ।

विश्वका विकसित तथा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर न्यून उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।

अब समय आएको छ—नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय जोखिमका रूपमा लिनुपर्छ।

हामीले आज आवाज उठाएनौँ भने भोलि संकट अझ गहिरो हुन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ—

नेपाललाई राहत र दान होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।
नेपाललाई सहयोगको नाममा आश्वासन होइन, क्षति र नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति चाहिन्छ।
ढिलाइ नगरी जलवायु न्यायको मागलाई नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा बनाऔँ।

जय पर्यावरण