समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय संविधानको मूल मर्मः उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समान अवसर रहेको बताउँदै संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालयद्वारा आइतबार काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा आयोजित ‘मूल समारोह’लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले नेपालको परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहेको स्मरण गर्नुभयो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको प्राप्ति आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार प्राप्तिको संघर्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उहाँको भनाइ थियो।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेशी, सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

“समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा समानुपातिक पहुँचका रूपमा देखिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै लैजान सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा जीवनयापन गर्दै आएका आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृति जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले विश्वकै लागि अनुकरणीय बन्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

नयाँ पुस्ताले आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको आधुनिक प्रयोगमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको साझा प्रयासबाट मात्रै नेपाललाई सुन्दर, शान्त र समुन्नत बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा विश्व आदिवासी दिवसको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।