मधेशी गरिबमाथि विभेद कहिलेसम्म ? छठका पूजा सामग्री नष्ट गरिएको घटनाप्रति चन्देश्वर पासमानको आपत्ति

रौतहट।
रौतहटको गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अन्तर्गत यमुनामाई गाउँपालिका–स्थित झुन्खुनवा चोकमा कार्तिक २६ गते बिहीबार छठ पर्वका लागि बिक्री गर्न राखिएका हस्त निर्मित बाँसका सुपा, डालो तथा अन्य पूजासामग्रीमा भ्याट बिल–बिजक खोज्दै स्थानीय प्रहरीको टोलीले रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानवाट सामान जफत गरी रौतहट जिल्लाको गौर भन्सार कार्यलयमा वुझाएको घटनाप्रति दलित अधिकारकर्मी तथा डोटिम परि संघ संयोजक चन्देश्वर पासमानले आपत्ति जनाएका छन् । परम्परागत हस्तकलामार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न डोम (मरिक) समुदायमाथि गरिएको यस्तो कारबाहीले उनीहरूको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ।
छठ पर्व मधेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, पवित्र तथा सबै समुदायको सहभागिता रहने सांस्कृतिक पर्व हो। यस पर्वमा प्रयोग हुने अधिकांश परम्परागत पूजा सामग्रीहरु डोम समुदायले आफ्नो पुस्तौँदेखिको सीप, श्रम र हस्तकलामार्फत तयार गर्दै आएका छन् । बाँसबाट निर्मित सुपा, डालो, दौरी, ढकिया र चंगेरा छठ पूजाका महत्वपुर्ण र अभिन्न सामग्री हुन् । यिनै सामग्रीको उत्पादन र बिक्रीबाट डोम समुदायका घर परिवारले वर्षभरिका लागि आवश्यक आर्थिक आधार जुटाउने गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र भौतिक सुविधाका दृष्टिले पछाडि पारिएको डोम समुदायका लागि छठ पर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवसर मात्र नभई जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण माध्यमसमेत रहेको छ । वर्षभरि बाँसका सामग्री निर्माण गरेर जीविका चलाउने यस समुदायका लागि छठको समयमा हुने व्यापारले परिवारको दैनिक खर्च र वर्षभरि हाथमुख जोड्ने आधार निर्माण गर्छ ।
यसै सन्दर्भमा रौतहटमा सरकारी निकायबाट बाँसका पूजा सामग्रीमाथि गरिएको भनिएको कारबाही र रौतहट जिल्लाको गौर भन्सार कार्यालयमा वुझाएको घटनाप्रति प्रश्न उठाउँदै पासमानले गरिब तथा श्रमजीवी समुदायको रोजीरोटीमा प्रहार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
उनले भने, एकातिर मखमली फूलको माला बिक्री गर्दा बिल बिजकको प्रश्न नउठ्ने, तर छठ पर्वका लागि डोम समुदायले बनाएका बाँसका सुपा र डालोमा मात्रै किन यस्तो व्यवहार ? के गरिब र श्रमजीवी डोम समुदायले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु अपराध हो ?
पासमानका अनुसार सरकारले एकातिर हस्तकला तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अघि सारेको बताउने तर अर्कोतर्फ मधेशको मौलिक हस्तकला र त्यसमा निर्भर समुदायलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवहार देखाउनु विरोधाभासपूर्ण छ । कानुन कार्यान्वयनका नाममा गरिबको चुलो निभाउने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
छठको आस्था र डोम समुदायको श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्ने
छठ पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नभई मधेशको सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता, आस्था र पहिचानको प्रतीक हो। यस पर्वलाई परम्परागत स्वरूपमा सम्पन्न गर्न डोम समुदायको सीप, श्रम र योगदान महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ।
त्यसैले छठ पर्वका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने समुदायलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा उनीहरूको हस्तकला, स्थानीय उत्पादन र परम्परागत पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । तर कानुन कार्यान्वयनका नाममा गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन नै संकटमा पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । राज्यले राजस्व र कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना र सांस्कृतिक संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रश्न अब पनि उही छ—मधेशका गरिब र श्रमजीवी समुदायले आफ्नो सीप र श्रमबाट सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कहिलेसम्म सुनिश्चित हुनेछ ?