शिक्षा विधेयकमा झेल, माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तह बाट फिर्ता लिने खेल

फरिच्छ नेपाल
संघीयताको मर्म अनुरुप शिक्षा संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा समग्र शैक्षिक गतिविधि अराजकता तर्फ उन्मुख हुन लागेको छ । संघीयता कार्यान्वयन संगै निर्माण शिक्षा ऐन हाल सम्म पनि बन्न सकेको छैन ।
संघीय सरकारले संघीयताको मर्म अनुरुप शिक्ष ऐन ल्याउन २०८० भदौ २७मा शिक्षा विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएका छन । विधेयक दर्ताको एक वर्ष भन्दा बढी समय हुँदा समेत शिक्षा विधेयकमा गर्न खोजिएको झेल र सरोकारबलाहरुको अनावश्यक दवावका कारण पारित हुन नसकेको कसैबाट लुकेको छैन ।
संविधान अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तारण गरि सकिएको छ । तर नयाँ विधेयकमा सरोकारबलाहरुको दवावका कारण शिक्षकहरुलाई संघ सरकारमै राख्ने प्रयास गरिएपछि विचाराधिन शिक्षा विधेयक समस्यामा परेको सरोकारबलाहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिमा राखेको छ । त्यस अनुरुप विद्यालयहरु स्थानीय तह मातहत हस्तान्तरण समेत भै सकेका छन । तर शिक्षकहरु स्थानीय तह मातहत जान मानि रहेका छैनन् । उनिहरुले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखिए आफुहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिई रहेका छन ।
विचाराधिन शिक्षा विधेयक शिक्षकहरुको मांग सम्बोधन हुने गरि संशोधन विधेयक समेत हालिएको छ । यही विषयले मुख्यरुपमा शिक्षा विधेयकलाई समस्यामा पारेको संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिले ठहर गरेको ।
शिक्षकहरुको मांगलाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यो त्यति सजिलो भने छैनन् । माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचि बाट हटाइए मात्र शिक्षकहरुको मांग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा विधेयकको अर्को झेल भनेको शिक्षकहरुको दलगत संगठन राख्न पाउने कि नपाउने र निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन पनि हो । नयाँ शिक्षा विधेयक शिक्षकहरुको हक हितको लागि शिक्षक महासंघ मात्र राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरुको दलगत संगठनहरुले भने दलगत संगठन समेत राख्न पाउनु पर्ने मांग गर्दै आएको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा नयाँ विधेयकले शैक्षिक गुठी मार्फत संचालन हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर निजी विद्यालय संगठनहरुले अहिले संचालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनीमै राख्न पाउनु पर्ने दवाव दिदै आएका छन ।
समितिले यही विवादित विषयहरुले सुल्झाउने प्रयास गर्दै आएपनि अहिले सम्म त्यसमा सफलता पाउन सकेका छैन । समितिले विधेयक माथि दफावार छलफल समेत चलाउन सकेको छैन । संशोधन कर्ताहरु संगको छलफलमा समितिले निक्यौल गरेको विषयहरुलाई अब दफावार छलफल चलाउने प्रयास थालेका छन ।
त्यस्ता दफावार छलफलबाट निक्र्यौल गरिने विवादित विषयहरुलाई शिर्ष तहको छलफलबाट टुङ्गयाउने प्रयास समितिको छ । संसदबाट निक्यौल हुने विषयलाई शिर्ष तह बाट टुङ्गयाउने प्रयास गर्नुमा समेत अशांका उब्जिन थालेका छन । संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयास विभिन्न तह बाट भै रहेको समयमा यस्ता विषयहरुले स्थान पाउनु आफैमा संकास्पद बनेका छन ।
शिक्षकहरुको अनावश्यक दवाव र संघीयता विरोधी मानसिकता बोकेका दलहरुको मौन स्वीकृतिले माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि बाट हटाउने खेल त होइन भने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।