वैदेशिक रोजगारी लाई ब्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकार बिच समन्वय आवश्यक :मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम, फागुन ११ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले वैदेशिक रोजगारी लाई ब्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकार बिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको महिला , बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति मधेश प्रदेश सभा संगको बहुपक्षीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री यादवले मुलुकको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र ब्यबस्थित बनाउने दायित्व बाट कोहि पनि पन्छिन नपाउने उल्लेख गर्नु भयो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले समाजिक बिकास मन्त्रालय बाट छुट्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरेको स्मरण गराउदै मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी न राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।

सीप बिहिनता का कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो समस्या उत्पन्न भै रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री यादवले बैदेशिक रोजगारीमा जाने हरुलाई सीप प्रती आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिनु भयो ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक मजदुरीका लागि सदरमुकाम आउने श्रमिकहरुको आवासको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा श्रमिक भबन निर्माणका लागि बजेट ब्यब्स्थापन भै सकेको र सम्बन्धित स्थानिय तहहरु संग समन्वय भै रहेको जानकारी समेत गराउनु भयो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रम मा मधेश प्रदेश सभा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा कुमारी यादवले मुलुक कै अर्थतन्त्र धान्दै आएको आप्रवासी कामदार हरु समस्यामा पर्दा सरकारको तर्फ बात यथोचित सहयोग नहुनु दुखद भएको बताउनु भयो ।

गोष्ठीमा स्विस दुताबासका प्रतिनिधि एन्टोनियाले मधेस सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति तयार गर्नु सराहनिय रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले मधेश प्रदेशमा स्विस सरकारको सहयोगमा संचालित सामी परियोजना , रेमि परियोजना लगायतका कार्यक्रम हरुमा प्रदेश सरकारको तर्फ बाट भै सहयोग एवं सहकार्य प्रती धन्यवाद समेत ब्यक्त गर्नु भयो ।

गोष्ठिमा प्रदेश सभा महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिका सद्स्य हरु, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं श्रम संग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु, सामी एवं रेमि परियोजनाका पदाधिकारीहरु लगायतका सरोकार बला हरुको सहभागिता रहेको थियो ।