९ राजनीतिक दलको सहभागितामा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा

९ राजनीतिक दलको सहभागितामा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा

‘लक्ष्य सत्ता परिवर्तन होइन, समाज रूपान्तरण’

काठमाडौं, श्रावण २३। समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै ९ वटा राजनीतिक दलको सहभागितामा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरिएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित घोषणा समारोहमा अवधारणा–पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। मोर्चाले आफूलाई केवल राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य नभई सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि साझा संघर्षको राजनीतिक मञ्चका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सहभागी छन्। अवधारणा–पत्रअनुसार मोर्चामा जम्मा ९ राजनीतिक दल/शक्तिको सहभागिता रहेको छ।

मोर्चाले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शोषण तथा राज्यका स्रोत–साधनमा असमान पहुँचजस्ता समस्या कायमै रहेको दाबी गरेको छ। यी समस्या समाधानका लागि सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई राज्य संरचना, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक प्रणाली र राजनीतिक संस्कृतिमा न्यायपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक रहेको मोर्चाको धारणा छ।

समावेशी राज्य र सामाजिक न्यायमा जोड

अग्रगामी मोर्चाले जातीय विभेद, छुवाछूत, लैङ्गिक असमानता, क्षेत्रीय तथा भाषिक विभेद, आर्थिक शोषणलगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने जनाएको छ।

मोर्चाले मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, अधिकार, सम्मान र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।

संविधान संशोधनदेखि आर्थिक रूपान्तरणसम्मको एजेन्डा

मोर्चाले संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र असमानताको समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनका लागि लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट पहल गर्ने नीति लिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी राज्य संरचना, पहिचानको अधिकार, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

त्यस्तै, मोर्चाले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने नीति अघि सारेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि मोर्चाले जोड दिएको छ।

‘लक्ष्य सत्ता परिवर्तन होइन, समाज रूपान्तरण’

अग्रगामी मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नभई समाजको रूपान्तरण भएको स्पष्ट गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवसर, राज्य संरचना र शासन प्रणालीमा न्यायपूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको उसको निष्कर्ष छ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक पहिचान र संगठनात्मक स्वतन्त्रता कायम राख्दै साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने जनाएका छन्। जनताको अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा तथा विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसार संयुक्त आन्दोलन, अभियान र राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।

मोर्चाले ‘सङ्घर्षका लागि एकता, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष’ भन्ने नारालाई आफ्नो मूल आदर्श बनाएको छ।